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मोदी के इतने “सांसदों-विधायकों” पर चल रहा है ‘केस’

मोदी सरकार ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है कि देशभर में 1700 से ज्यादा सांसद और विधायक इस वक्त करीब तीन हजार से ज्यादा आपराधिक मुकदमों में अलग-अलग अदालतों में ट्रायल का सामना कर रहे हैं।

बता दें कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है और यहां के 248 सांसद-विधायक ट्रायल का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सौंपे गए हलफनामे में यूपी के बाद तमिलनाडु के 178, बिहार के 144 और पश्चिम बंगाल के 139 माननीय इन दिनों अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं।

दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना में भी हालात अच्छे नहीं हैं। यहां करीब 100 जनप्रतिनिधि अलग-अलग मुकदमों में अदालती ट्रायल का सामना कर रहे हैं। बता दें सुप्रीम कोर्ट में सौंपे जवाबी हलफमाने में केंद्र ने कहा है कि साल 2014 से 2017 के बीच करीब 1765 सांसद-विधायक 3816 आपराधिक मुकदमों में ट्रायल का सामना कर रहे हैं। देशभर के हाईकोर्ट से इस मामले में पिछले पांच मार्च को ये आंकड़े जुटाए गए थॉ

अब देखना यह है कि इनमें से कितने सांसद-विधायकों को आपराधिक मुकदमें से रिहाई मिलती है और कितनों को सजा मिलती है।